बजट उत्तर- प्रदेश

उत्तर प्रदेश बजट
     वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 11 July को योगी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया जो 384659 .71 करोड़ रूपए का कुल बजट है इस बजट को भाजपा के लोक संकल्प पत्र का अनुगामी माना जा रहा है वित्त मंत्री ने अपना पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को याद किया तथा लोक कल्याण का संकल्प लेते ही अपना पहला बजट गांव के किसान शिक्षा स्वास्थ्य के नाम किया बजट में 36000 करोड़ से ज्यादा रुपए किसानों के लिए फसली कर्ज माफ करने के लिए किया गया है साडे 3 महीने पुरानी सरकार ने अपने पहले बजट में पिछले अखिलेश सरकार के बजट से 10.90 अधिक का बजट प्रस्तुत किया ।
बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाएं के रूप में बेरोजगारों की चिंता दिखे तथा 5 साल में डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों का भर्ती करने का संकल्प लिया दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कई योजनाओं को हरी झंडी दी गई तथा कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की स्नातक तक मुख्य शिक्षा योजना का आगाज हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के उपलक्ष में साल 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया गया किसान उत्पादों पर कर की दर को शून्य रखा गया तथा किसी नये कर की कोई घोषणा नहीं की गई सरकार ने फसली ऋण माफ करने के लिए समाधान योजना की घोषणा की वित्त मंत्री घर वालों ने जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यापारियों विशेषकर छोटे व्यापारी एक बड़े वर्ग को आसान तरीके से जीएसटी पंजीकरण और कुछ हद तक छूट देने की घोषणा की है , इस बजट में इलाहाबाद में लगने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया।  शहरों के विकास के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसके अंतर्गत 13 शहरों को पचासी करोड़ों पर से उनकी हालत सुधारी जाएगी इसी तरह राज्य के अन्य शहरों का भी विकास किया जाएगा , छोटे शहरों में आदर्श नगर पंचायत के साथ-साथ WiFi तक की सुविधाएं दी जाएंगी , गड्ढा मुक्त सड़कें शहरों को शहरों को सवारने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की घोषणा की गई , शहरों में बेसहारा घूमने वाले पशुओं को भी आश्रय देने की घोषणा की गई Smart City mission के अंतर्गत 13 शहरों में आर्थिक विकास बुनियादी ढांचा ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज वेस्ट मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट अर्बन मोबिलिटी से जीवनस्तर को बेहतर बनाया जाएगा । गोरखपुर में मेट्रो रेल इसके साथ आगरा कानपुर वाराणसी मेरठ मैं मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए 228 करोड़ की व्यवस्था की गई है । शहरों में रहने वाले गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को आवास की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नगरी अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई अटल मिशन के लिए 2000 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन के लिए , 15 सौ करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए  एक हजार करोड़ , शहरों में बुनियादी सुविधा के लिए 50.74 करोड़ , एपीजे अब्दुल कलाम नगरी सौर पुंज योजना के लिए 50 करोड़ , जिला मुख्यालयों को फोरलेन करने के लिए 73.21,  सड़को को गड्ढा मुक्त करने के लिए 3972 करोड़ , पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ , पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 30 करोड़ , केंद्रीय मार्ग निधि योजना में सड़क बनाने का चौड़ीकरण के लिए 8000 करोड़ की व्यवस्था की गई है । वित्त मंत्री ने 55781 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की 1.50 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती।
प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के लिए 3000 करोड़ ।
पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ ।
शहीदों के नाम पर स्कूल।
24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा
जेवर में इंटरनेशनल  एयरपोर्ट।
चीनी उद्योग के लिए ,273 करोड़ों रुपए
सब्जियों के उत्पादन प्रबंधन के लिए 25 करोड़ ,
कानपुर फैजाबाद मेरठ बांदा इलाहाबाद में फसलों के लिए शोध संस्थान ,
आलू किसानों से 100000 मीट्रिक टन आलू खरीदने का लक्ष्य
, सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ ,
किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़
सड़क विकास निगम की स्थापना होगी सड़कों के चोरी चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ ,
  लड़कियों को स्नातक कंप्यूटर शिक्षा के लिए अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रूपये है
स्कूल में बच्चों को जूता मोजा स्वेटर बांटने के लिए 300 करोड़ तथा बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबों के लिए 124 करो स्कूल में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई ।
व्यवस्था सुधार में सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 10 करोड़ तथा बिजली चोरी रोकने के लिए 75 जिलों में 75 बिजली थाने बनाए जाएंगे।
योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी भरपूर धन का आवंटन किया आगरा कानपुर इलाहाबाद मेरठ झांसी गोरखपुर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना के लिए 10 करोड रुपए
शाहजहांपुर बहराइच बस्ती फैजाबाद फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज को विकसित कर करने के लिए 500 करोड़ रुपए।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत लखनऊ कानपुर बरेली बस्ती कुशीनगर और वाराणसी में 50 बैठकर आयुर्वेद होमियोपैथ और यूनानी पद्धति के एकीकृत अस्पताल बनेगी।
वित्त मंत्री ने चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को प्रचुर मात्रा में धन आवंटन किया है शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में अग्निशमन की व्यवस्था के लिए 20 करोड़।
ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन की व्यवस्था के लिए 30 करोड़।
वेक्टर  जनित रोगों की रोकथाम के लिए 20 करोड़ .
100 बेड अस्पतालों के निर्माण के लिए 85.50 करोड़।
बरेली मुरादाबाद गोंडा में 33.25 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय ,।
ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बेड के अस्पतालों के लिए 10 करोड ,
शहरी क्षेत्रों में 50 बेड  के अस्पतालों के लिए 10 करोड़ ,
  दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा बनाने के लिए पीएचसी सीएचसी निर्माण के लिए 49.75 करोड़ व 85 करोड़ रुपए ,
  राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार है कैशलेस 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई , 
जिला संयुक्त चिकित्सालयों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई ।
   योगी सरकार के बजट में लोक संकल्प पत्र की छाप अस्पष्ट थी कर्ज माफी , गौशाला, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया ।
वित्त मंत्री ने विभिन्न विभागों के लिए भी व्यवस्था किया खेल के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष पर 74 जिलों में खेलकूद प्रतियोगिता के लिए 1.84 करोड़ो ।
चीनी उद्योग गन्ना शोध विकास और प्रशिक्षण योजना के लिए 23.33 करोड़ों रुपए ।
उद्योग विशेषकर खादी व ग्रामोद्योग गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की जानी है इसके लिए 9.99 करोड़ रूपये है ।
भारी और मध्यम उद्योग पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए कर्ज के ब्याज भुगतान को 135 करोड़ों करोड़ों रुपए बजट में दिए गए, ।
नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सेल की स्थापना के लिए 35 करोड रुपए।
ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परियोजनाओं को लगाने पुरानी योजनाओं के सुधार आधुनिकीकरण के लिए 13.67 करोड़ों रुपए ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए जय Karz के ब्याज के लिए 91.3 आठ करोड़ होते बिजली सप्लाई के नेटवर्क सुधार के लिए लिए ऋण के ब्याज के लिए 71.67 करोड़ों रुपए ।
कृषि क्षेत्र में फसल मसाले आलू फल और औषधि पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए 25 करोड़ भूकर जल स्तर नीचे वाले विकासखंडों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना के लिए 10.41 करो जैविक खेती को बढ़ावा देने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन जागरूकता के लिए िकया 19.5 करोड़।
ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण आवास परिषद के कर्ज ब्याज अदायगी के लिए 66 करो रुपए कर प्रावधान राज्य भूजल संरक्षण मिशन संचालित करने के लिए 3.24 करोड़ रुपए का प्रावधान ।
पशुधन विभाग पंजीकृत गौशालाओं के लिए गौ सेवा आयोग को 10 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया ।
खाद्य एवं रसद विभाग 11.67 करोड़ राशन कार्डों को आधार से लिंक करने के लिए 76 करोड़ है , विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित करने की योजना।
इस प्रकार अगर योगी सरकार के बजट का विश्लेषण किया जाए तो यह बजट बजट सत्र 2017 18 के अनुपूरक बजट के रूप में एक भविष्य लक्ष्मी बजट है जो राज्य के विकास योजनाओं को गति देने के लिए कटिबद्धता प्रदर्शित करता है जहां तक भाजपा के लोक संकल्प पत्र की बात की जाए तो उस पत्र में किए गए वादे के अनुरूप बजट निर्माण की कोशिश की गई है हलाकि अब जन आकांक्षा के अनुरूप बजट है परंतु परंतु पूरी तरह से सभी वर्गों को संतुष्ट करने में थोड़ा सुन रहा है फिर भी यह बजट अपने आप मे वादे अनुरूप है ।